भारतात जास्त अधिकार कोणाकडे? पंतप्रधानांकडे की राष्ट्रपती?

भारतीय राजकारणात पंतप्रधान मोठे की राष्ट्रपती हा प्रश्न आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात आहे. आता विद्यमान उदाहरण घ्यायचं झाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय राष्ट्रपती रद्द करू शकतात का? किंवा या निर्णयासाठी त्यांची परवानगी अत्यावश्यक होती का? असे प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित झाले असतील. कोण मोठा आणि कोण लहान हे त्या त्या व्यक्तीकडे असलेल्या अधिकारांवर अवलंबून असतं. जेवढे अधिकार जास्त तेवढी निर्णय घेण्याची क्षमता जास्त म्हणजेच तो व्यक्ती जास्त पावरफुल ! चला तर मग पाहूया भारतात सर्वात जास्त पावरफुल कोण आहे? पंतप्रधान की राष्ट्रपती?

pm-vs-president-power-india-marathipizza01

स्रोत

कायदेसंबंधी अधिकार:

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेल्या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक असते.

कलम १११ नुसार राष्ट्रपती सर्व विधेयकांना संमती देतील तेव्हाच त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. त्यांच्या स्वाक्षरी नुसार विधेयक अंमलात आणता येणार नाही.

तसेच दोन्ही सभागृहाकडून मंजूर झालेल्या विधेयकामध्ये जर राष्ट्रपतींना काही त्रुटी आढळल्या तर ते विधेयक रोखून धरू शकतात आणि त्याबद्दल संसदेकडे स्पष्टीकरण मागू शकतात. अश्यावेळेस संसदेमार्फत ते विधेयक दुसऱ्यांदा मंजूर करून घेण्यात आले आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवले तर मात्र दुसऱ्यांदा संमत होऊन आलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपती आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. अश्या वेळेस कलम १११ नुसार राष्ट्रपती विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देण्याऐवजी विधेयक स्वत: जवळ कितीही वेळ (अनेक वर्षे देखील) ठेवून घेऊ शकतात. याबद्दल संसदेकडून राष्ट्रपतींवर स्वाक्षरीसाठी दबाव टाकला जाऊ शकत नाही.

मंत्रीमंडळाच्या परवानगीशिवाय राष्ट्रपती राज्यपालांची देखील हकालपट्टी करू शकतात.

कलम ८५ नुसार राष्ट्रपतींना लोकसभेचे अधिवेशन किंवा संपूर्ण लोकसभा वेळेनुसार तहकूब करण्याचा अधिकार आहे.

नियुक्ती अधिकार:

पंतप्रधान हे सर्व मंत्र्यांचे प्रमुख असतात. ते कोणत्याही मंत्र्याला काढून टाकू शकतात किंवा त्या जागी दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती करू शकतात. परंतु लोकसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी १५% पेक्षा जास्त सदस्यांना ते पदावरून हटवू शकत नाहीत.

राष्ट्रपती मात्र राज्यसभेचे १२ सदस्य, सीएजी, सीईसी, अॅट्टोर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश यांची नेमणूक करू शकतात. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कलम २३९ एए ५ नुसार, राष्ट्रपती केंद्रशासित प्रदेश असणाऱ्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री निवडू शकतात आणि निवडलेल्या मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांचीही नेमणूक करू शकतात. तसेच राष्ट्रपती विविध प्रतिष्ठीत सरकारी संस्थांच्या चेअरमनची देखील नियुक्ती करू शकतात.

pm-vs-president-power-india-marathipizza02

स्रोत

क्षमा/माफीचा अधिकार:

कलम ७२ नुसार राष्ट्रपतींना एखाद्या गुन्हेगाराला क्षमा करण्याचे काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत. या अधिकारांनुसार राष्ट्रपती कोणत्याही गुन्हेगाराची शिक्षा पूर्णत: माफ करून त्याला मुक्त करू शकतात. अगदी सलमान खानला जरी उद्या शिक्षा झाली तर सलमान खान राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करू शकतो, आणि राष्ट्रपतींच्या मनात काही आलं तर ते त्याला माफ करू शकतात.

आणीबाणीचा अधिकार:

कलम ३५२, ३५६ आणि ३६० नुसार राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी आणि आर्थिक आणीबाणी घोषित करू शकतात.

पंतप्रधानांचा सर्वात मोठा अधिकार म्हणजे त्यांचे केंद्र सरकार मधल्या मंत्र्यांवर वर्चस्व असते. त्यांना आदेश देऊन ते मंत्रीमंडळामार्फत कोणताही निर्णय घेय शकतात.

वरील सर्व अधिकार पाहता संविधानात्मकदृष्ट्या राष्ट्रपती अधिक पावरफुल असल्याचे दिसून येते.

परंतु प्रत्यक्षात वास्तव मात्र अतिशय वेगळे आहे. राष्ट्रपती सहसा सरकारी कामांत हस्तक्षेप करत नाहीत. आपण असे म्हणू शकतो की राष्ट्रपतींना जरी एकट्याने निर्णय घेण्याची मुभा असली तरी ते निर्णय घेत नाही. प्रत्येकवेळी त्यांना पंतप्रधानांशी चर्चा करावीच लागते. अतिशय कमी वेळा असे दिसून आले आहे की राष्ट्रपतींनी स्वत: एकहाती निर्णय घेतला असेल.

कोणत्याही राज्यामध्ये आणीबाणी लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचा गैरवापर करू शकते. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास आपण उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेश कडे पाहू शकतो. राष्ट्रपतींनी येथील सरकार बरखास्त करून आणीबाणी घोषित केली.

राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यासाठी फक्त पंतप्रधान राष्ट्रपतींना गळ घालू शकतात. जसे इंदिरा गांधीनी त्याकाळी केलं होत.

केंद्र सरकारने लोकसभेमध्ये बहुमताने एखादे विधेयक मंजूर करून घेतले तर राष्ट्रपतींना विनंती करून केंद्र सरकार ते विधेयक संमत करून घेऊ शकते.

pm-vs-president-power-india-marathipizza03

स्रोत

वरील गोष्टींवरून एक लक्षात येते की राष्ट्रपतींकडे जरी सर्व अधिकार असले तरी ते निष्क्रिय आहेत, कारण खरे खेळाडू तर पंतप्रधानचं आहेत !

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: MarathiPizza.com.

Copyright (c) 2016 मराठी pizza. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *