“नोट-बंदी हे मनमोहन सिंगांनीच निर्माण केलेल्या समस्येचं समाधान”

निश्चलिकरण संदर्भात बरंच लिहीलं गेलंय.

THE HINDU नावाच्या वृत्तपत्रात “महाभयंकर चूक करताना” अशा मथळ्याचा पुर्व प्रधानमंत्री श्री. मनमोहन सिंगांनी लिहीलेला लेख छापुन आला होता. लेखक अर्थतज्ञ असल्याने आणि आघाडीच्या वृत्तपत्रात त्यांचा लेख आल्याने बऱ्याच जणांनी लेखाची दखल घेतली.

सदर लेखाचा प्रतिवाद S. GURUMURTHY यांनी लिहीला आहे….जो त्याच वृत्तपत्रात प्रकाशितही झालाय!

मनमोहन सिंग म्हणतात त्याप्रमाणे हे अर्थव्यवस्थेचं अतिप्रचंड मिसम्यानेजमेंट आहे, की मोदी म्हणतात तशी हि साचलेल्या घाणीची साफसफाई?

modi-manmohan-singh-marathipizza

तथ्य पडताळून “मोठ्या चलनी  नोटांच ” (High Denomination Notes) निश्चलिकरण आपत्ती की उपाय ठरवलं गेलं पाहीजे.

यासाठी १९९९ ते २००४ मधील NDA आणी २००४ ते २०१४ मधील UPA सरकारांच्या कार्यकाळातील अर्थव्यवस्था तपासावी लागेल.

आकडे :

१९९९-२००४ NDA च्या कार्यकाळात GDP वृद्धी २७.८% झाली, म्हणजे दरवर्षी जवळपास ५.५% .

वार्षिक महागाई दर १५.३% पर्यंत पोहोचायला कारणीभूत असणाऱ्या अर्थ-पुरवठा (money supply) होता २३% म्हणजे वर्षाला ४.६% . या वर्षांत अचल संपत्ती-मालमत्तेचे दर माफक वाढले. सोन्याचे दर ३८% तर समभाग ३२% ने वाढले होते.

जर चेन्नई सारख्या भागाचं उदाहरण घेतलं तर जमिनींच्या किंमती पाच वर्षांत ३२% ने वाढल्या. आणिआश्चर्यकारकरीत्या रोजगारांत  ६ कोटींची वाढ झाली होती. २००२-२००४ दरम्यान परकीय चलन होते अतिरिक्त २,००,००,००,००० डॉलर ! मागील काही वर्षांच्या सलग तुटी नंतरचा हा नफा !

आता अर्थतज्ञ मानमोहन सिंगांच्या कार्यकाळाकडे येऊ….UPA सरकार.

२००४-२०१० मध्ये म्हणजे विवीध घोटाळ्यात अडकण्यापूर्वी GDP ची वाढ होती ५०.८% म्हणजे वार्षिक ८.४% . NDA च्या जवळपास १.५% अधिक. पण या काळात रोजगार निर्मिती किती झाली? तर अवघी २७ लाख…!

कुठे ६ कोटी आणिकुठे २७ लाख?!!!

UPA ने GDP मधील वाढ दीड-पट नोंदवली…पण रोजगार संख्येत वाढ फक्त ५%

पुढच्या सहा वर्षांत किमती ६.५% वाढल्या (वाजपेयींच्या काळात हीच वाढ होती ४.६%).

जिथे NDA च्या कार्यकाळात परकीय चलन साठ्यात २,००,००,००,००० डॉलरची भर पडली होती, तिथेच UPA सरकारची कामगीरी होती – १,००,००,००,००० डॉलर चा तोटा…१००बिलियन डॉलर्सचा तोटा.

कुणी कयास लावेल की जागतीक पातळीच्या अर्थकारणातील पेट्रलियम पदार्थांच्या वाढलेल्या किंमती याला कारणीभूत असतील….चुक, साफ चुक…!

परकीय चलन साठा तुटीचं कारण होतं, शून्य आयात कर प्रणाली आधारीत आयात . इंधनापेक्षा इतर वस्तूंसाठी परकीय चलन जास्त वापरलं गेलं !

NDA-UPA-marathipizza

स्रोत

इथे आपण पुढील मुद्द्याकडे येतो – अचल मालमत्तेची दरवाढ.

प्रश्न असा उरतो की UPA च्या कार्यकाळात GDP वाढूनही रोजगार निर्मिती का झाली नाही?

याच उत्तरं अतिशय चलाखीने लपवल गेलंय….ते उत्तर आहे जमिनींच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे !

UPA च्या पहिल्या सहा वर्षांत शेअर मार्केट आणि सोन्याचे दर चक्क तिपटीने वाढले….म्हणजे वर्षाला ६०%. जागेच्या किंमती दोन-तीन वर्षांतच दुप्पट झाल्या. १९९९ पर्यंत कुणालाही माहीत नसणाऱ्या गुडगाव मधे जमिनींचे दर दहा-वीस पट वाढले !

या सहा वर्षांत जमिनींची भाववाढ वार्षीक GDP वाढीच्या तिप्पट होती.

जमिनींची भाववाढ UPA सरकारच्या HIGH GROWTH चे परिणाम नव्हते तर जमिनींचे वाढलेले दर हेच HIGH GROWTH च कारण होतं…. कसं काय – ते पुढे पाहुया.

आधुनीक अर्थशास्त्राप्रमाणे खरी वृद्धी मोजण्यासारही सरासरी वृद्धी वजा non-asset दरवाढ हे सूत्र वापरले जाते.

NOMINAL GROWTH – NON ASSET PRICE INFLATION = REAL GROWTH

पण अर्थशास्त्र जमिनीच्या किंमतीकडे संपत्ती आणी संपन्नता म्हणून पाहते आणि GDP मध्ये ही संपत्तीही जोडली जाते. UPA च्या काळात अर्थशास्त्राचे हे फ़ंडे चालले.

मग आपण येतो मूळ मुद्द्याकडे –

Un-monitored – दुर्लक्षिलेल्या ५००/१००० च्या नोटा

अर्थशास्त्र सांगतं की पैसा-वृद्धी-किंमती-रोजगार हे एकमेकांशी संबंधित आहेत.

या नियमानुसार NDA आणी UPA काळातील आर्थिक कामगीरी तपासा.

UPA २००४-२०१० कार्यकाळात वार्षिक अर्थपुरवठा (RBI कडुन यंत्रणेत आलेला पैसा) १८% होता. तर NDAच्या काळात १५.३%

UPA च्या कार्यकाळात जमिनींचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढले होते. पण जवळपास तेवढेच पैसे चलनात येऊनही NDA च्या काळात जागांची दरवाढ ईतकी का झाली नव्हती? काय कारणं होती?

याचं उत्तर जनतेने मोठ्या चलनी नोटांच्या केलेल्या साठ्यात होतं – ज्यामुळे काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात सहज तयार झाला.

१९९९ मधे सामान्य GDP च्या ९.४% रोकड जनतेकडे होती. यांत्रिकीकरण, संगणकीकरण, बँकिंग आणी डिजीटल व्यवहार, इंटरनेटचा वापराच वाढत प्रमाण लक्षात घेता, २००७-२००८ पर्यंत खर तर रोकड बाळगण्याचं प्रमाण कमी व्हायला हवं होतं. पण ते कमी नं होता, सामान्य GDP च्या १३% झालं ! त्यातही २००४ मधे ५००/१०० च्या जितक्या नोटा लोकांकडे होत्या (३४%) तेच प्रमाण २०१० मधे ७९% इतकं झालं. याचाच अर्थ कितीतरी रकमेच्या मोठ्या नोटा लोकांकडे कॅश स्वरूपात पडुन होत्या!

Indian-rupee-marathipizza

स्रोत

पुढील टेबल नीट बघा :-
साल ===== ५००/१००० च्या नोटा

२००४ ===== ३४%

२०१० ===== ७९%

८ नोव्हेंबर २०१६ ===== ८७%

म्हणजेच मोठ्या चलनी नोटांच्या संख्येत २००४ ते २०१० मधील सरासरी वाढ होत होती ५१%. तर २०१३-१४ मधे ६३%.

रिझर्व बँकेने स्पष्ट केलंय कि १०००च्या दोन तृतीयांश (२/३) आणि ५००च्या एक तृतीयांश (१/३) नोटा छापल्यानंतर कधी बँकेत आल्याच नाहीत. अश्या नोटांचं एकूण मूल्य आहे ६ लाख करोड…!

दुर्लक्षीत मोठ्या चलनी नोटांमुळे जमिनी आणि सोन्याचे दर वाढले, पैसा काळा झाला. हवाला मार्गे देशाबाहेरही गेला.

हवाला मार्गे मुख्यतः भारताबाहेर गेलेला पैसा PARTICIPATORY NOTES म्हणुन पुन्हा शेअर बाजारात गुंतवला गेला. शेअर बाजारात परकीय गुंतवणुक या गोंडस नावाखाली. २००४ साली PARTICIPATORY NOTES होत्या ६८,००० कोटींच्या, तर २००७ मध्ये ३.८१ लाख करोड किंमतीच्या.

हे आकडे भयभीत करणारे नाहीत काय?

जमिनींची दरवाढ UPA साठी HIGH GROWTH कशी ठरली? अतिप्रचंड फुगलेले विक्रीमूल्य असलेल्या मालमत्तांची विक्री उत्पन्नामध्ये आणी मग GDP मध्ये जोडली गेली. समभाग विक्रीवर अत्यल्प security transaction tax मुळे या व्यवहारातील फायदाही GDP मधे मोजला गेला. अतिरीक्त पैशाने, अतिरीक्त-गैरवाजवी खर्चही वाढले.

याचाच अर्थ मोठ्या चलनी नोटांच्या आधारे खोट्या संपत्तीला UPA ने HIGH GROWTH म्हणुन दाखवलं.

बँकेबाहेर असलेल्या मोठ्या चालनी नोटा सोनं, शेअर्स आणि जमिनीत गुंतवला गेल्या. पण जर याच नोटा बँकिंग प्रणालीत आणल्या असत्या, तर लहान-लहान उद्योगांना अर्थपुरवठा झाला असता, खरीखुरी संपत्ती तयार झाली असती. व्याजदर आणि महागाई कमी झाली असती.

ह्यामुळे निर्माण झाली – CATCH 22 परिस्थिती (ज्याला आपण मराठीत “इकडे आड तिकडे विहीर” असं म्हणतो.)

जमिनींच्या भाववाढीमुळे रोजगार निर्मितीत शून्य वाढ झाली आणि हे तो पर्यंत सुरु राहील जोपर्यंत या दुर्लक्षित ५००/१००० च्या नोटा चलनात आहेत. २००४ नंतर ५००/१००० च्या नोटांच्या सततच्या वाढत्या संख्येच्या मागणीने मनमोहन सिंगांसारखा अर्थतज्ञ विचारात पडला नसेल, हे शक्य नाही. त्यांना अर्थवस्थेतील हे धोक्याचे संकेत नक्की मिळाले असणार. त्यांना हे थांबवणं शक्य होतं.

५००/१००० च्या चलनी नोटां ऐवजी, लहान किंमतीच्या नोटा बाजारात आणुन सामान्यांना दिलासा देता येऊ शकला असता. अर्थव्यवस्थेला फक्त short term danger झालं असतं. पण दुर्दैव. सिंगांच्या निर्विवाद निष्क्रियतेमुळे देशास CATCH 22 समोर जावं लागलं.

या परिस्थितीत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारकडे फक्त दोन पर्याय होते.

१ – जे सुरु आहे, ते तसंच रेटत ठेवायचं…फसवी-खोटी वृद्धी खरी समजायची किंवा

२ – तात्पुरती घट, पण कालांतराने रोजगार निर्मिती करणारी उपाययोजना आमलात आणायची.

त्यांनी दुसरा पर्याय निवडला !!!

pm-narendra-modi-in-pmo-marathipizza

जर अजुन ५-६ वर्ष ५००/१००० च्या नोटा चलनात ठेवल्या असत्या, तर कदाचीत कुठलंच सरकार त्यावीरुद्ध उपाययोजना करू शकलं नसतं. याचे अंतर्गत आणि बाह्य परिणाम अधिक धोकादायक ठरले असते. मोठ्या चलनी नोटांनी भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद्यांना मदत होत होती हे सत्य नाकारण्याजोगे नाही. अर्थशास्त्राचा अंडर ग्राड्युएटही सांगेल की थोडा वेळ वेगाने पाळल्याने त्रास होतो…पण कालांतराने फायदाही!

आताही थोडा वेळ त्रास होईल….पण प्रगतीतर थांबणार नाही.

अर्थतज्ञ मनमोहन सिंगांनी प्रचंड गैरव्यवस्थापन केलेल्या अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा आणिप्रचंड मोठा गैरप्रकार मोदी दुरुस्त करू पहात आहेत. अपेक्षेप्रमाणे सिंगांनी अर्थतज्ञाच्या दृष्टिकोना ऐवजी त्यांची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या “राजकीय नेत्याच्या” नजरेतुन त्यांचा लेख लिहीला असावा, असा विचार उगीच डोक्यात आला. म्हणूनच एस गुरुमुर्तींच्या लेखाचा सार मराठीत उपलब्ध करून द्यावासा वाटला.

मूळ लेखाची लिंक : Not a tragedy, but the remedy


आम्ही एक unbiased media portal आहोत, त्यामुळे आम्ही सभ्य शब्दात व्यक्त केलेल्या सर्व मतांना प्रसिद्धी देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत असतो. म्हणजेच, MarathiPizza.com वर विवीध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार हे त्यांचे वैयक्तिक मतं असतात. MarathiPizza.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही.

Copyright (c) 2016 मराठी pizza. All rights reserved.

One thought on ““नोट-बंदी हे मनमोहन सिंगांनीच निर्माण केलेल्या समस्येचं समाधान”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *